Jem Jewell

Sealed proposals will be received by the city of Owosso for the 2020 RETAINING WALL PROJECT and should be addressed to: Bid Coordinator

Here are a few tips, which of course apply equally to written correspondence as well as to conversations.

As a rule of thumb, in Japanese business life, the surname name is always followed by the honorific suffix “san” (meaning “dear” or actually “honorable Mr/Ms.”).

There are of course many other options such as “sama” (highly revered customer or company manager) or “sensei” (Dr. or professor).

However, these do not play a major role if you communicate in English. Foreigners are not expected to know too much detail here and a “san” is therefore always sufficient.

The “san” is often put directly after the name (e.g. Takadasan). However, there are many examples where it is also used in these ways:

Upper or lower case, with or without a hyphen: Takada-San / Takada -san or Takada san / Takada San

Since it is a transcription from the Japanese alphabet, there just aren´t any definitive rules. If in doubt, simply imitate what your counterpart chooses in the mail as a greeting.

In Japanese business culture, the first name is usually not used even when two Japanese have known each other for longer.

In these cases, the “san” is rather replaced by another suffix like “kun” or such. The only exceptions would be younger Japanese women, who often address themselves informally by their first name plus “chan” (“Takakochan” etc.).

A “Dear … san” is not necessary, as the “dear” is already included in the meaning of “san” but is even used by some Japanese when writing English mails.

So “Dear Takada san” is not necessarily wrong. A combination of “Dear Mr. … san” makes no sense as it is redundant.

Very often Japanese write their surname capitalized and their first name in lower case: “Best regards, TAKADA Kenichi”

This is very helpful to assess what to put before “san”.

If it is not clear whether a mail is from a woman or a man, you can just add “san” after the surname and it will always be correct!

It is recommended to use the format “MILLER, Sara (Ms.)” in your signature. Foreign names are often not known to the Japanese and this will help them to understand your gender and your family name.

Many Japanese employees who were stationed in the US before also picked nicknames such as “Bill, Tom, or Allen” to make it easier for non-Japanese colleagues there to address them.

One Japanese expatriate once even started a conversation with a hearty: “Please, call me tiger!”

Please note: The Japanese way of emulating the US-American way of always using the first name sometimes creates tricky situations. When one is addressed with a “dear Tom” by the new managing director it may not be clear whether one should/may then also address one´s superior by the first name (as in “dear Yoshi” etc.) or whether this would be seen as disrespectful.

A few additional tips:

Here’s a fun quiz question at the end:

In what situation mustn´t you use “san” in English?

The Millau Viaduct spans the Tarn Gorge and is the world's tallest bridge at 343 metres high It was built using an incredible 290,000 tonnes of steel and

(राजबीर सिंह राणा) काेरोना काल में हर शख्स परेशान है। ऊपर से चंडीगढ़ प्रशासन ने मई महीने में दो बार लोगों पर बोझ डाला। एक बार पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाया तो दूसरी बार शराब पर कोविड सेस लगाया। राहत के नाम पर प्रशासन ने बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज पर 25 फीसदी छूट दिए जाने की घोषणा शुक्रवार को की। लेकिन इस छूट का फायदा आम आदमी को बहुत कम है। डोमेस्टिक कंज्यूमर जिसका लोड 3 किलोवाॅट है, उसे ढाई महीने में 18 रुपए 75 पैसे का फायदा होगा।

जिसका लोड 5 किलोवाॅट है, उसे ढाई महीने में सिर्फ 31 रुपए 25 पैसे का फायदा होगा। जिनका बिजली का लोड 3 किलोवॉट है, उन्हें महीने में सिर्फ साढ़े 7 रुपए की बचत होगी। पब्लिक को इतनी ‘भारी’ छूट देने से पहले प्रशासन के अफसरों ने यह नहीं सोचा कि इस बचत में तो 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट भी नहीं आएगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस से छूट देने को लेकर पेरेंट्स कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनके बारे में कोई राहत का फैसला नहीं हो रहा। चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने शुक्रवार को बिजली बिल पर प्रति माह प्रति किलोवाॅट लोड पर जुड़ने वाले फिक्सड चार्जेज पर 25 फीसदी छूट देने का एलान किया। इसका ज्यादा फायदा इंडस्ट्री को होगा।

ये होता है फिक्स्ड चार्जबिजली विभाग कंज्यूमर से दो प्रकार के टैरिफ लेता है। इनमें एक तो सीधा मीटरिंग से कंज्यूम करने पर बिल दिया जाता है, जबकि फिक्स चार्ज ट्रांसफार्मर, लाइनें बिछाने को कंज्यूमर से प्रति किलोवाॅट के लोड अनुसार लिया जाता है। फिक्स चार्ज पर ही 25 फीसदी छूट दी गई है।

इंडस्ट्री को फायदा ज्यादा : हर महीने के बिजली बिल में 5 से 25 हजार तक की बचत

समझिए इंडस्ट्री को फायदा ऐसे1. जिस इंडस्ट्री का लोड 500 किलोवाॅट है, उसे 200 रुपए प्रति किलोवाॅट के हिसाब से लगने वाले फिक्स्ड चार्ज पर 25 फीसदी छूट दिए जाने से हर महीने 25 हजार का फायदा होगा। यानि ढाई महीने में 62 हजार 500 की छूट मिलेगी।2. जिस इंडस्ट्री का लोड 100 किलोवाॅट है, उसे हर महीने 5 हजार का फायदा होगा। ढाई महीने में 12 हजार 500 की बचत। 3. स्माॅल पावर वाली इंडस्ट्री जिनका लोड 60 किलोवाॅट है, उन्हें प्रति माह 450 रुपए की छूट मिल सकेगी। ढाई महीने में 1125 रुपए की बचत।4. मीडियम इंडस्ट्री 100 किलोवाॅट के लोड पर 200 रुपए प्रति किलोवाॅट से प्रति माह के 20 हजार फिक्स्ड चार्ज बनते हैं। दो महीने के बिल में 40 हजार रुपए चार्ज बनता है। इसपर 25 फीसदी छूट मिलने से दो महीने के बिल में 10 हजार रुपए का फायदा होगा।

डोमेस्टिक

डोमेस्टिक पर हर महीने 10 रुपए प्रति किलोवाॅट फिक्स्ड चार्जेज लगते हैं। जिस कंज्यूमर का 3 किलोवाॅट लोड है, उसे हर महीने 30 रुपए और दो महीने के आने वाले बिजली बिल में 60 रुपए फिक्स्ड चार्ज जुड़कर आने थे। लेकिन 25 फीसदी छूट दिए जाने पर दो महीने के बिल में 15 रुपए की छूट मिलेगी।

ऐसे समझिए

जिस कंज्यूमर का बिल 2251 रु. मई माह में आया था, वह अब 2231 रु. आएगा। अगर बिजली की खपत पहले जितनी है तो।

कमर्शियल

कमर्शियल कंज्यूमर जिसका लोड 40 किलोवाॅट है, उसे फिक्स्ड चार्ज प्रति किलोवाॅट 100 रुपए से प्रति माह 4 हजार देने होते हैं। उसे 25% छूट मिलने पर हर महीने एक हजार का फायदा मिलेगा, जबकि दो महीने के बिल पर दो हजार की छूट।

सवाल : जेईआरसी की अप्रूवल बगैर कैसे दी गई छूटबिजली बिल में एक पैसा प्रति यूनिट बढ़ाने या घटाने पर प्रशासन को जेईआरसी (जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) से अप्रूवल लेनी होती है। इसके लिए बाकायदा पिटीशन दायर करनी होती है, लेकिन प्रशासक की ओर से फिक्स्ड चार्ज पर 25 फीसदी छूट दी गई। इसके लिए जेईआरसी से अप्रूवल तक नहीं ली गई। अगर जेईआरसी अप्रूवल देता है तो प्रशासन को छूट दिए जाने वाला पैसा बिजली विभाग के पास जमा करवाना होगा।केंद्र का फैसला...केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 के चलते लागू रहे लॉकडाउन पीरियड के बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्ज पर छूट दी गई है। यह पैसा केंद्र की ओर से माफ करने के आदेश थे। इस पैसे को प्रशासन द्वारा बिजली विभाग के पास जमा करवाना होगा। -सीडी संगवान, प्रशासन के बिजली विंग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर